माल्टा नेपाल अनलाइन डेस्क
भ्यालेटा/ विदेशी श्रमिकको नियमन, दुरुपयोग नियन्त्रण र श्रमिक अधिकारको संरक्षणलाई लक्षित गर्दै माल्टा सरकारले नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक गरेको छ। साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने यो नीति अन्तर्गत श्रम क्षेत्रमा विद्यमान विकृति हटाउने र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

गृह मन्त्री बायरन क्यामिलेरिले विहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक नीति अनुसार अब तेस्रो देश (गैर–ईयू) का श्रमिकहरूलाई नगद तलब दिन नपाइनेछ। तलब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा वा विद्युतीय माध्यममार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, रोजगारदाताले कुनै वैध कारणबिना कामबाट हटाएका श्रमिकको ठाउँमा अर्को विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने प्रावधान पनि ल्याइएको छ।

श्रम मन्त्रालयले ल्याएको यो नीति कुल २० बुँदामा आधारित छ। तीमध्ये १२ बुँदा साउन महिनादेखि लागू गरिनेछ भने बाँकी तीन असोजदेखि र पाँच बुँदा क्रमशः निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नीति लागू गर्नुअघि सरकारद्वारा आयोजित सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियामा अर्थशास्त्री, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबाट करिब ३०० सुझाव प्राप्त भएका थिए।

गृह मन्त्री क्यामिलेरिका अनुसार नीति चार आधारमा आधारित छ — स्थायित्व, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, आप्रवासन नियन्त्रण र सीपमा लगानी। “देशको आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजमा पुग्नुपर्छ। जनताले सेवा र सुविधा चाहन्छन्, तर आप्रवासनमा नियन्त्रण पनि अपेक्षा गर्छन्,” मन्त्री क्यामिलेरिले भने।

उनका अनुसार नीति बिस्तारै लागू गरिनेछ ताकि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी समयमै आफूलाई अनुकूल बनाउन सकून्। मन्त्रीले दुरुपयोग नियन्त्रण र श्रमिक संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे। “विदेशी श्रमिकमाथि अन्याय हुँदा स्थानिय श्रमिकलाई असर नपर्ने भन्ने सोच गलत हो,” उनले भने, “श्रमिक जहाँबाट आए पनि उनको अधिकारको रक्षा हुनैपर्छ।”

श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब विदेशी श्रमिक राख्न चाहने रोजगारदाताले पहिला Jobsplus र युरोपेली रोजगार सेवा EURES मार्फत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ, ताकि स्थानिय वा युरोपेली युनियनका श्रमिक नपाएर मात्र विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न सकियोस्।

नयाँ श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने सरकारी सेवा शुल्क हालको €३०० बाट बढाएर €६०० पुर्‍याइने भएको छ। तर पहिलेबाट कार्यरत श्रमिकहरूको अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क भने आधा घटाएर €१५० कायम गरिनेछ। यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध र अपांग हेरचाहसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भने नयाँ श्रमिकको शुल्क €१५० मात्रै लाग्नेछ। व्यवसायको आकारअनुसार विदेशी श्रमिकको संख्या पनि सीमित गरिने सरकारले जनाएको छ।

मानव अधिकारकर्मी तथा अडिटस फाउन्डेसनका प्रमुख नील फाल्जनले यसअघि संसदमा अभिव्यक्ति दिँदै केही रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई बिना सूचना रोजगारीबाट हटाउने र उनीहरूलाई देशनिकाला गरिनेसम्मको अवस्था आउने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। उनले यस्तो कार्य श्रमिकमाथिको गम्भीर दुरुपयोग भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

श्रम मन्त्रालयले स्पष्ट पारे अनुसार श्रमिकको नियुक्ति तथा सेवा अन्त्यसम्बन्धी कागजात समयमै श्रम विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि यो नीतिभित्र समेटिएको छ।

टाइम्स अफ माल्टाका अनुसार हालको जनसंख्या ५७४,२५० पुगेको छ। हालैको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये करिब ३० प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन् भने सन् २०२४ मा माल्टामा आप्रवासनमार्फत प्रवेश गर्नेमध्ये ७६.६ प्रतिशत तेस्रो देशका नागरिक थिए।

सरकारले ल्याएको यो श्रम नीति ‘लोकप्रिय देखिने उपाय’ नभई श्रमिकमाथि भइरहेको दुरुपयोगको अन्त्य र रोजगार बजारको सन्तुलन कायम गर्न ल्याइएको गृह मन्त्री क्यामिलेरिले स्पष्ट पारेका थिए ।