एनआरएनए माल्टाको पछिल्लो घटनाक्रमले माल्टामा रहेका नेपाली समुदायमाझ गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष रोशन गिरी र महासचिव बिरोजंग पाण्डेले राजीनामा दिएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रले अहिलेसम्म त्यसबारे स्पष्ट निर्णय नगर्नुको कारण के हो? राजीनामा स्वीकृत गर्न केन्द्रलाई केले रोकिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली समुदायमा उठ्न थालेको छ।
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको छ। रोशन गिरी र बिरोजंग पाण्डेसहितको नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो कार्यसमितिका अध्यक्ष रेमलाल खनालको टोलीसँग पटक–पटक आर्थिक हिसाब–किताब पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको विषय सार्वजनिक रूपमा उठाइएको छ। तर हिसाब माग्दा “एक–दुई दिनमा देखाउँछौँ”, “अलि पर्खनुहोस्” जस्ता जवाफ दिँदै विषयलाई आलटाल गरिएको भन्ने दाबीसमेत गरिएको छ।
अझ गम्भीर रूपमा उठाइएको प्रश्न के हो भने, अघिल्लो कार्यसमितिको कुल आर्थिक रकम करिब ४० हजार युरो आसपास रहेको भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। २०२३–२५ को कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि आर्थिक हिसाब–किताब स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नहुनु, कति आम्दानी भयो? कति खर्च भयो? कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो? बाँकी रकम कहाँ छ? यी सबै विषयको स्पष्ट र प्रमाणसहितको विवरण नेपाली समुदायसमक्ष राखिनु आवश्यक छैन?
यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उठेका प्रश्न वा आरोपलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिनु हुँदैन। यी सम्बन्धित पक्षमाथि उठाइएका गम्भीर प्रश्न हुन्। हिसाब–किताब स्पष्ट छ भने आधिकारिक बैंक विवरण, रसिद, भौचर तथा आय–व्यय विवरणसहित सार्वजनिक गरेर सबै आशंका समाप्त गर्न सकिन्छ। यदि उठाइएका आरोपहरू गलत छन् भने तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ।
तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन।
यदि नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पुगिसक्दा पनि पटक–पटक हिसाब माग्दा पारदर्शी विवरण उपलब्ध गराइएको थिएन भने, त्यस विषयलाई माल्टामा नेपालीहरूको हकहितका लागि काम गरिरहेका सामाजिक संस्था, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा सम्बन्धित निकायको उपस्थितिमा औपचारिक रूपमा किन उठाइएन?
हिसाब माग्दा नदिएको हो भने त्यसको प्रमाणसहित नेपाली समुदायलाई किन जानकारी गराइएन? समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत बाटो किन अवलम्बन गरिएन? यदि यी प्रयासहरू असफल भएपछि अध्यक्ष रोशन गिरी र महासचिव बिरोजंग पाण्डेले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको हो भने, त्यसको वास्तविक कारण नेपाली समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ। समुदायलाई पूर्ण जानकारी नदिई राजीनामा दिनु मात्र समाधान हो कि समस्याको जडसम्म पुगेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो? अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि नेतृत्वले यस्तो समस्या पहिल्यै देखेको थियो र त्यसको समाधान गर्न कठिन हुने अवस्था थियो भने,किन नेतृत्व स्वीकार गरियो? किन पदमा बस्न हतार गरियो ? पद लिनु सम्मान मात्र होइन, समस्या पर्दा जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो। समस्या आएपछि समाधानका लागि डटेर उभिनु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।
अर्कोतर्फ,अघिल्लो कार्यसमितिका अध्यक्ष रेमलाल खनाल तथा कोषाध्यक्ष निरज श्रेष्ठको कार्यकालको आर्थिक हिसाब–किताबबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ। त्यही कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष रहेका निरज श्रेष्ठ अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् तर आर्थिक पारदर्शीता किन देखाउन सकेका छैनन् ? यस्ता विषयले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ।तर यसलाई कसैलाई दोषी ठहर गर्ने आधारका रूपमा होइन, सार्वजनिक संस्थामा जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा हेरिनुपर्छ।
अब केन्द्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। नयाँ अध्यक्ष र महासचिवले राजीनामा दिएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रले त्यसबारे निर्णय नगर्नु, अघिल्लो कार्यसमितिको आर्थिक हिसाब–किताबबारे स्पष्टता नआउनु र नेतृत्व परिवर्तनसँगै विवादहरू बढ्दै जानुले संस्थागत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि सबै कुरा विधि, विधान र पारदर्शिताअनुसार भएको छ भने समस्या के हो?
हिसाब स्पष्ट छ भने देखाउन केले रोकिरहेको छ? राजीनामा आएको हो भने निर्णय गर्न केले रोकिरहेको छ? र यदि राजीनामा विधिसम्मत रूपमा आएको छैन भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी किन दिइँदैन?
यदि कुनै चलखेल छैन भने केन्द्र तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले नेपाली समुदायसमक्ष स्पष्ट जवाफ दिन किन ढिलाइ गरिरहेका छन्?
एनआरएनए माल्टा कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन। यो माल्टामा रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था हो। त्यसैले पद धारण गर्नु मात्र नेतृत्व होइन। समस्या पर्दा जिम्मेवारी लिनु, हिसाब माग्नु, हिसाब नदिए सम्बन्धित निकायसम्म विषय पुर्याउनु, प्रमाण सार्वजनिक गर्नु र समाधानका लागि दृढतापूर्वक उभिनु नै वास्तविक नेतृत्व हो।
अब नेपाली समुदाय कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन, स्पष्ट हिसाब–किताब, प्रमाणसहितको जवाफ, राजीनामाको विधिसम्मत निर्णय र संस्थागत पारदर्शिताको पक्षमा उभिन चाहन्छ।
प्रश्न उठाउनेलाई दोष दिने होइन, उठेका प्रश्नको तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिने समय आएको छ। नेपाली समुदायले अब विवाद होइन, सत्यतथ्य र जवाफदेहिता खोजिरहेको छ। आखिर त्यो जवाफ कहिले पाउने?
-सम्पादकीय
