विप्लव काफ्ले
इयुका सांसदहरुले आप्रवासन सम्बन्धि नयाँ कानुन परिमार्जन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमति पश्चात पक्ष विपक्षका प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । केहीले यसलाई ऐतिहासिक सफलता मानेका छन् भने केहीले असफलता भनि चित्रण गरेका छन् । आप्रवासी एनजीओहरुले कानुन संसोधनहुदा आप्रवासी थप समस्यामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
तर, इयुका सांसदहरुले नयाँ कानुनले आप्रवासी र शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन र नियमनमा सहजता आउने बताएका छन् । नयाँ कानुनले अवैधरुपमा ओहरदोहोर गर्न खोज्ने, अनियमित आउजाउ गर्न खोज्नेलाई कडाई गर्ने, शरणार्थी समस्या हल हुने तर्क भैरहेको छ । मानव तस्करीलाई रोक्ने, आगमनको द्रुुत जाँच गर्ने, सिमाहरुमा हिरासत केन्द्र खोल्ने, अस्विकृत भएका शरणार्थीहरुको द्रुत निर्वासनको व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शरणार्थीहरुलाई अन्य राज्यमा स्थानान्तरण गर्ने, लिन अस्विकार गर्ने देशले आर्थिक वा अन्य योगदान गर्ने गरि संयन्त्रहरु विकास गर्ने जनाइएको छ । डुंगाहरुबाट भूमध्यसागरहुदै आप्रवासीहरुको चहलपहल बढेपछि बलियो ल्याण्डमार्क नीतिको पक्षमा इयुका सांसदहरु उभिएका हुन् । यो सम्झौता युरोपेली काउन्सिलले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ । यही नोभेम्बर अन्तिमसम्म इयु सीमाहरुमा ३ लाख ५५ हजार बढी अनियमित रुपमा सिमा क्रसिङ गरेको पाइएको थियो । जुन १७ प्रतिशले बढेको इयु सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्सले जनाएको छ ।
माल्टाको गृह मामिला मन्त्री बायरन क्यामिलेरीले सम्झौता कुनै जादुई छडी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, कानून कुनै जादुई छडी होइन र यसलाई आप्रवासन समस्याको समाधानको रूपमा चित्रण गर्नेहरूले केही महिनामा ईयूका नागरिकहरूलाई जवाफ दिनुपर्नेछ, जब वास्तविकता फरक छ । उनले आप्रवासन र शरणार्थी प्रणाली सुधार केही हदमा भएपनि माल्टाको बोझ थप्ने इंगित गरेका छन् ।
सम्झौताले देशहरू बीचको ऐक्यबद्धतालाई बलियो बनाएपनि अन्य अवस्थामा माल्टा जस्ता सीमावर्ती देशहरूमा अझ बढी बोझ थप्ने उल्लेख गरेका छन् । उत्तर अफ्रिका, इटाली र माल्टा बीचको मध्य भूमध्यसागर क्रसिङ विश्वको सबैभन्दा घातक आप्रवासन मार्ग बन्दै आएको छ ।
