ल्टा / नेपाली जनप्रगततिशील मञ्च युरोपले कानुन विपरीत वर्तमान सरकारले ल्याएको भिसा सम्बन्धी अध्याधेश तत्काल फिर्ता लनुपर्ने बताएको छ । सवैधानिक व्यवस्था विपरित हुने गरी १० वर्षसम्म भिषा शुल्क नलाग्ने भनी सरकारले अध्यादेश कानुनको रुपमा ल्याउन लागेकोले नेपालको कानुनसँग बाझिने अध्याधेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएको हो ।
नेपाली जनप्रगततिशील मञ्च युरोपले जनवरी १३ तारिखका दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवासी नेपाली प्रतिको हेपाह निर्णयप्रर्ती कडा बिरोध जनाउँदै बंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने जोडदार माग गरेको छ । सरकारले कानुन विपरीत ल्याउन लागेको भिसा सम्बन्धी अध्याधेशप्रर्ती आफ्नो असहमति राख्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली जनप्रगततिशील मञ्च युरोपका अध्यक्ष चित्र सुवेदी र महासचिव धर्म खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अन्तर्गत गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक रुपमा नेपाली नागरिकको रूपमा स्वीकार गरी सकेको परिवेशमा अध्यादेश मार्फत नेपाल सरकारले भिसा सम्बन्धी कानुन ल्याउनु ल्याउनु गलत हो ।”
विश्वका अधिकांश देशहरूले दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अपनाएका छन् । अहिलेको युगमा सञ्चार र प्रविधिको तीव्र विकासले संसारलाई परस्पर नजिक जोडेको अवस्था छ । एउटा देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्ने जीवन यापनको सामान्य प्रक्रिया भइ सकेको छ । गरिब तथा कमजोर देशका नागरिक मात्र होइन, समृद्ध राष्ट्रका नागरिकहरूले पनि सुखी र सरल जीवनशैली अपनाउन र नयाँ अनुभवको खोजीमा अन्य देशहरूमा स्थायी बसोबास गर्ने गरेका छन् भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै परिवेशमा नेपालमा पनि नेपालीहरु आफ्नो देश छाडी विदेशिने क्रम बढ्दो छ र विदेशिएका हामी नेपालीको रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक पक्षमा ठूलो सहयोग पुगेको सरकारले बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने परिवेशमा उल्टो नेपाल सरकारले हालसालै अघि सारेको यो भिषा बारेको अध्यादेशको (ड्राफ्ट) गैर आवासीय नेपालीहरूको संवैधानिक हक अधिकार विपरीत र नेपालको संविधानको पूर्ण उल्लंघन कार्य भएकोले अध्याधेश तत्काल फिर्ता लनुपर्छ भन्दै सरकारको कामप्रर्ती नेपाली जनप्रगततिशील मञ्च युरोपले विरोध जनाएको छ ।
संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरी सकेपछि उनीहरूलाई कुनैपनि किसिमको भिसा लिन आवश्यक छैन् । तर संविधान सँग बाझिने गरी आध्यादेश मार्फत यो व्यवस्था राख्नु असंवैधानिक कदम हो यो कदम सरकारले सच्याउनु पर्छ । हामी “वंशजका आधारमा एक पटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली” भन्ने मागलाई समर्थन गर्दछौँ तर हालको यो व्यवस्थाले गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नै देशमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सीमित र कुन्ठित गरेकोले प्रवासी नेपालीहरुको असहमती रहेको बताइएको छ ।
यसलाई राजनीतिक अधिकारको रूपमा ब्याख्या गर्न खोजिएको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले हालसालै ल्याएको गैर आवासीय नेपालीको लागि भनिएको भिसा सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिइ नेपालीहरूलाई वंशजको आधारमा स्थायी नेपाली नागरिकका रूपमा पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न छलफल चलाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रश्तावित अध्यादेश तुरुन्त खारेजीका लागि नेपाल सरकारसँग विज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गरेको छ ।
