युरोपेली युनियन (ईयू) का २७ सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी पाइपलाइन ग्यास र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आयातलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने ऐतिहासिक निर्णयलाई औपचारिक रूपमा कानुनी रूप दिएका छन्। ईयू परिषद्का अनुसार यो नयाँ व्यवस्था ऊर्जा आपूर्तिको अनुगमन, जोखिम न्यूनीकरण र वैकल्पिक स्रोततर्फ संक्रमणलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
नयाँ कानून लागू भएको छ हप्ता पछि रुसी ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध सुरु हुनेछ। यसबीचको अवधि विद्यमान सम्झौताका लागि संक्रमणकालका रूपमा रहनेछ। मूल्य स्थिरता र बजारमा आकस्मिक असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चरणबद्ध ढंगले प्रतिबन्ध लागू गरिने जनाइएको छ। योजना अनुसार सन् २०२७ को सुरुदेखि रुसी एलएनजी आयात बन्द हुनेछ भने सोही वर्षको शरद ऋतुदेखि पाइपलाइन ग्यासमा पूर्ण रोक लाग्नेछ।
नियमअनुसार ईयू भित्र ग्यास प्रवेश गराउनु अघि सदस्य राष्ट्रहरूले ग्यास उत्पादन भएको देशको प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। नियम उल्लङ्घन गरेमा व्यक्तिलाई कम्तीमा २५ मिलियन युरो र कम्पनीलाई कम्तीमा ४० मिलियन युरो वा वार्षिक विश्वव्यापी कारोबारको ३.५ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२६ मार्चसम्म सबै सदस्य देशहरूले ग्यास आपूर्तिको विविधीकरण र रुसी ग्यासको विकल्प खोज्ने राष्ट्रिय योजना पेश गर्नुपर्नेछ। साथै बाँकी रहेका रुसी ग्यास सम्झौताबारे युरोपेली आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। हाल रुसी तेल आयात गरिरहेका देशहरूलाई पनि यस्तै विविधीकरण योजना अनिवार्य गरिएको छ।
यद्यपि, आपतकालीन अवस्थामा र आपूर्ति सुरक्षामा गम्भीर खतरा देखिएमा आयोगले अधिकतम चार हप्तासम्म प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न सक्नेछ।
साइप्रसका ऊर्जा मन्त्री माइकल डेमियानोसले यो निर्णयले ईयूलाई अझ स्वायत्त, सुरक्षित र बलियो ऊर्जा युनियनतर्फ अघि बढाउने बताए। युरोपेली संसदकी अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोलाले पनि यस कदमले युरोपको ऊर्जा नियन्त्रण र रणनीतिक स्वतन्त्रता मजबुत बनाउने उल्लेख गरेकी छन्।
हालैका वर्षहरूमा ईयूको रुसी तेल र ग्यास आयात उल्लेखनीय रूपमा घटेको भए पनि सन् २०२५ मा ग्यास आयात अझै करिब १३ प्रतिशत रहेको र यसको वार्षिक मूल्य १५ अर्ब युरोभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ, जसलाई उच्च जोखिमका रूपमा हेरिएको छ। एजेन्सी